नवी दिल्ली | प्रतिनिधी – मुख्य संपादक – कृष्णा गवळी | चाणक्य NEWS
दिल्लीतील रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र आल्याचे दृश्य सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास, लोकशाहीतील जनतेचा सहभाग आणि सामाजिक-राजकीय बदलांच्या अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर या गर्दीची चर्चा सुरू झाली आहे.
https://youtube.com/shorts/1owZn1L_l2c?feature=share
निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आल्याचा तसेच रात्री १० वाजेपर्यंत इंटरनेट सेअद्ययावत वृत्तांनुसार, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मतदारयादीतील कथित अनियमितता हा या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश-निर्गमन, रेल्वे सेवा आणि काही भागांतील मोबाइल इंटरनेटवर निर्बंध घालण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक वाहतूक निर्बंधांवरही प्रश्न उपस्थित केले.
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन, निषेध आणि आपल्या मागण्या मांडण्याचा नागरिकांचा अधिकार महत्त्वाचा मानला जातो. मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरल्यास त्यांच्या मागण्यांचे स्वरूप, आंदोलनाचे नेतृत्व आणि प्रशासनाची भूमिका याकडे देशाचे लक्ष वेधले जाते.
अद्ययावत वृत्तांनुसार, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मतदारयादीतील कथित अनियमितता हा या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश-निर्गमन, रेल्वे सेवा आणि काही भागांतील मोबाइल इंटरनेटवर निर्बंध घालण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक वाहतूक निर्बंधांवरही प्रश्न उपस्थित केले.
चाणक्य NEWS
लोकशाहीचा निर्भय आवाज !
