चाणक्य NEWS | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, २८ ऑगस्ट २०२६ : झी एंटरटेनमेंट आणि एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी निराकरण प्रकरणात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) मोठा निर्णय दिला आहे. सुमारे २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या मंजूर कर्जदाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
बँकांना जवळपास ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’
या निर्णयामुळे कर्जदारांना मंजूर दाव्यांच्या तुलनेत सुमारे ०.०३ टक्केच रक्कम वसूल होणार असून, जवळपास ९९.९७ टक्के ‘हेअरकट’ स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयावर बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
सुभाष चंद्रा यांच्यावर दाखल झालेल्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेत विविध कर्जदारांनी मोठ्या रकमेचे दावे दाखल केले होते. चंद्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, ही रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक कर्जाची नसून एस्सेल समूहाशी संबंधित कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी त्यांनी वैयक्तिक हमीदार म्हणून दिलेल्या हमीशी संबंधित आहे.
चंद्रा यांनी सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांचे दावे दाखल झाल्याचे मान्य केले असले तरी, त्यांच्या मते या प्रकरणातील काही आक्षेप घेणाऱ्या कर्जदारांचे दावे वेगळ्या स्वरूपाचे असून त्याबाबत स्वतंत्र चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ‘२२ हजार कोटींचे वैयक्तिक कर्ज’ असा सरळ अर्थ काढणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह
या प्रकरणात न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांमध्ये यापूर्वी मतभेद झाले होते. त्यानंतर प्रकरण निर्णायक सदस्यांकडे सोपवण्यात आले आणि अखेर ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी मिळाली.
कर्जमाफी की कायदेशीर तडजोड?
सुभाष चंद्रा प्रकरणामुळे दिवाळखोरी आणि शोधन अक्षमता संहिता (IBC), कर्जदारांचे हित, बँकांची वसुली आणि मोठ्या ‘हेअरकट’च्या प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रकरणाला सरळ ‘कर्जमाफी’ म्हणण्याऐवजी NCLTने मंजूर केलेली वैयक्तिक दिवाळखोरी निराकरणातील परतफेड योजना असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.
